Atishi बनीं दिल्ली की 17वीं मुख्यमंत्री, पांच मंत्रियों समेत ली दिल्ली के सीएम पद की शपथ
Delhi CM Atishi Oath:आतिशी ने राजभवन में दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली. आतिशी दिल्ली की 17वीं सीएम हैं. 43 साल की उम्र में शपथ लेने वाली आतिशी देश की सबसे युवा सीएम और दिल्ली की तीसरी महिला सीएम हैं.
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Delhi CM Atishi Oath: आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी ने राजभवन में दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली है. आतिशी के साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली है. दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने आतिशी समेत पांच मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपथ दिलाई. आतिशी देश की सबसे युवा सीएम और दिल्ली की तीसरी महिला सीएम हैं. गौरतलब है कि कथित शराब घोटाल में जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था. आतिशी अरविंद केजरीवाल की सरकार में पीडब्लूडी, शिक्षा समेत कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं.
Delhi CM Atishi Oath: इन पांच मंत्रियों ने ली शपथ, अरविंद केजरीवाल से की थी मुलाकात
एलजी ने आतिशी के अलावा पांच मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई. इस हफ्ते की शुरुआत में आतिशी को आप के विधायक दल का नेता चुना गया था. शपथ ग्रहण से पहले आतिशी और उनके मंत्रिमंडल में हिस्सा बनने वाले नेताओं ने यहां आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भेंट कीं. आतिशी, आप नेताओं गोपाल राय, कैलाश गहलोत शपथ ग्रहण से पूर्व यहां सिविल लाइंस में केजरीवाल के निवास पर पहुंचे थे.
Delhi CM Atishi Oath: 26 और सितंबर को होगा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, आतिशी साबित करेंगी बहुमत
आतिशी मंगलवार शाम को केजरीवाल के साथ राज निवास में उपराज्यपाल से मिलने गई थी, जहां केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा सौंपा और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया. इसके बाद उपराज्यपाल ने शपथ ग्रहण की तारीख 21 सितंबर प्रस्तावित की. आप नेता 26-27 सितंबर को बुलाए गए विशेष सत्र में 70 सदस्यीय विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगी. आतिशी ने प्रेस को यह भी बताया कि केजरीवाल अगले रविवार से जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करेंगे, इस दौरान वह लोगों से मिलेंगे और उनका समर्थन मांगेंगे.
Delhi CM Atishi Oath: सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर दी अरविंद केजरीवाल को जमानत
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अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था कि यदि लोग उन्हें ‘ईमानदारी का प्रमाणपत्र’ देते हैं तो ही वह मुख्यमंत्री पद पर लौटेंगे. गौरतलब है कि शराब नीति मामले के सीबीआई केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली थी. जिसके मुताबिक उन्हें अपने कार्यालय या सचिवालय जाने की अनुमति नहीं होगी, इसके साथ ही उन फाइलों के अलावा वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे जिन्हें उपराज्यपाल की ओर से मंजूरी दी जानी है.
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